गृह पृष्ठ Article नेपाल मे नागरिकता वितरण प्रणाली मे आपसी अविश्वासः राजनीतिक अस्थिरताक एक मूल...

नेपाल मे नागरिकता वितरण प्रणाली मे आपसी अविश्वासः राजनीतिक अस्थिरताक एक मूल कारण

नेपाली नागरिकता: कानुन, समस्या र समाधान

नेपाली नागरिकता: कानुन, समस्या र समाधान
  • अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव

नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने–लिने कानुनको खास शुरुवात सर्वप्रथम नेपाल नागरिकता ऐन २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५ बाट भएको मान्नु पर्दछ । वि. सं. २०१५ पछि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी काम काजमा आवश्यक नपर्ने भएपनि यदाकदा कुनै हाकिम कारिन्दाले कुरा उठाई दिँदा मधेश गोश्वारा ऐन र काठमाण्डौ मजिस्ट्रेटको सवाल जस्ता २०१२ सालका कानुनले व्यवस्था गरेका बडा हाकिम र मजिस्ट्रेटले नागरिकता माग्न जानेलाई ‘तपाई फलाना नेपालको जन्मसिद्ध-स्वयंशिद्ध नागरिक हो’ भनेर एक टुक्रा सेतो कागजमा एक डेढ लाइन लेखी छाप दस्तखत गरि दिने गरेका रहेछन् र सम्भवतः वि.सं.२०२० पछि नेपाल लोकसेवा आयोगले उम्मेदवारको दर्खास्त फारमका साथमा नागरिकता राख्न भन्न थाले पछि (अनिवार्य नगरेको) जागिर खानेहरु मध्ये कोहि-कोहिले नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने प्रचलन आएको हो । नेपालमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न चरण र कानुनी व्यवस्थाहरु निम्न अनुसार आएका छन् ।

कानूनी व्यवस्था, प्रचलन तथा व्यवहार:
१) नेपाल नागरिकता ऐन २००९, नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५का साथै नेपाल नागरिकता ऐन २०२० आईसके पछि पनि बडा हाकिम र अञ्चलाधीशले नागरिकता प्रमाणित दिँदा कुनै एउटै शब्दावलीको प्रयोग नगरी जसले जुन शब्द उचित ठान्यो त्यसले त्यही लेखेर दिएको देखिन्छ । तपाई जन्मसिद्ध र स्वयंसिद्ध, नेपाली नागरिक हो भन्ने जस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर २०२४ साल देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा २००९।२०२० बमोजिम नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन शुरु गरेका हुन् । प्र.जि.अ. द्धारा दिइने प्रमाणपत्रमा वंशज र जन्मसिद्धको आधारमा भनेर दुवै कुरा छापिएकोले कर्मचारीले स्वविवेकमा कुनै एक शब्द राख्ने र एक काट्ने गरे भने कोहि-कोहिले छापिएको फर्ममा केरमेट नगरेकाले दुवै शब्द कायम रहन गएको देखिन्छ ।

२) नेपाल सरकारले नागरिकहरुसंग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हुनु पर्ने आवश्यकता ठानेर २०३२ साल देखि नागरिकताको टोली तराईका जिल्लाहरुमा खटाउने क्रम शुरु भयो । टोलीले गाउंमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थाई निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाम लगत बनाउने आदेश भयो । त्यस आधारमा प्र.जि.अ ले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । टोलीले अस्थाई निस्सा वितरणमा निम्न मध्ये कुनै एक प्रमाण खोज्यो:

क) २००३-२००४ साल को नापीको कागज भएको वा,
ख) नेपाल सरकारको जागीरे भैरहेको वा भैसकेको प्रमाणभएको वा,
ग) जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति ।
३) वि.सं.२०२० पछिको जग्गा जमीनको प्रमाण हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्धमा नाम दर्ता गर्न भनियो ।

तर तराईमा जमनिदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीहरुको संख्या अति न्यून रहेको र जागिरेहरुको संख्या नितान्त औलामा गन्न सकिने भएकोले तथा २०२० तिर जग्गा जमिन हुनेको संख्या पनि न्यून नै रहेकोले अधिकांश तराईवासीहरु नागरिकता बाट वंचित रहन जाने अवस्था देखियो । त्यस पछि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०२० लाई २०३३ आश्विनमा संशोधन गर्यो । त्यो समयमा फिल्ड मै रहेको नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निम्न आधार बनायो ।

क) २०२० पछिको जग्गा वा मोही सम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको वा,
ख) भंसार, जर्ना, दाउरा पुर्जी, मलेरियाको औषधि छिटाएको,अस्पतालको पर्चा,स्कूल फि,अड्डा अदालतकुनै कागज भएको र,
ग) गाउँंका मानिसले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणित गरि दिएको सर्जमीन मुचुल्का ।

४) वंशज र जन्मसिद्ध को प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी निवासी तराईवासीहरुले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घाषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फार्म भरी टोलीमा बुझाउनु भनिए पछि केहीले अंगीकृत फार्म भरे र पछि २०३८मा मंत्रालय बाट अंगीकृत प्रमाण पाए तर लिखितको प्रमाण नभएपनि आफूलाई आदिवासी भनेर कस्सिनेहरुको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम आउन सकेन ।

५) यसरी २०३२ साल देखि (१) वंशज (२) जन्मसिद्ध, र (३) अंगीकृत गरि नागरिकता को ३ वटा किसिम प्रचलनमा आए । तर त्यो भन्दा पहिलेका बडाकाकिमहरुले तराईवासी, पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाण दिएकाले र नेपाल नागरिकता ऐन २०२० आईसकेपछि पनि २००९ को ऐन को कुरा समेत समाती राखेकोले र २०३२।०३३ को टोलीले समेत नागरिकताको अस्थायी निस्सामा “२००९ र २०२० बमोजिम” भनेर लेख्ने गरेको हुँदा सम्भवतः २०४८,२०५४ यस्तै विभिन्न समयमा नागरिकहरुको सुविधाकोलागि जिल्ला स्तर बाटै नागरिकता वितरणकोलागि टोलीहरु खटिए । तिनले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई घरदैलोमा नागरिकता वितरण गरे । यो प्रक्रिया आज पनि जारी नै छ ।

६) २०६३ सालमा तराईवासीहरुको आन्दोलनको फलस्वरुप नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ तथा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ आयो र नागरिकता टोलीहरु खटिए । यी टोलीहरुलाई(१) वंशजका नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने (२) नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएकोलाई ५ जना नेपाली नागरिकले आफनो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी सिफारिस गरेको र स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सिफारिस मा स्थानीय निकायले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने नीति बमोजिम नागरिकता वितरण भयो ।

७) देशको छैठौं संविधान,अब २०७२।६।३ मा “नेपालको संविधान” जारी भएकोछ यस अंतरगत ऐन संशोधन हुन बाँकी नै छ । यो संविधानको व्यवस्था एकदमै अपूरो र विभेदग्रस्त रहेको छ, जसमा वंशज, बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक आमाको सन्तान, अनाथ टुहुरा र नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला लाई अंगीकृत नागरिकता दिने, विदेशिएका नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको एउटा परिचयपत्र दिने भन्ने प्रावधानहरु लेखिएका छन् ।

समस्या र प्रभाव:
क) सरकारी स्तरबाट उब्जिएका समस्या:

१) नागरिकता सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट शुरु देखि नै आफ्नो वा अरु जुन सुकै देशको व्यक्तिलाई पहाडी अनुहार वा भाषा र पहिरनको आधारमा नेपाली मान्ने विभेदकारी सोंचले गर्दा समस्या जन्मेको हो । सन् १८१५ देखि ब्रिटिश भारतले आफ्नो सेनामा नेपालको पहाडी मूलका मानिसको भर्ती शुरु गर्यो र बर्मा तथा हङकंगमा तैनाथ गर्यो । तिनीहरुले ब्रिटिश नागरिकता लिए र त्यतै घरजम गरेर बसे । तिनको सहारामा अरु पनि त्यतै गए ।

द्धितीय विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र राज्य बर्मा (म्यानमार) को राजनीतिक समस्याका कारण नेपाल सरकारले ८,१० पुस्ता पछिका सन्तान जसलाई नेपाल बारेको ज्ञान समेत थिएन, तिनीहरु खस(नेपाली) भाषाभाषी भएको कारणबाट मात्र प्रवासी नेपाली भनिए यस्तै भारत आसाम राज्यका नागरिकहरुलाई नेपाली भनेर भित्रियाउने काम भयो । सन् १९६२ देखि असामी र बर्मेली बस्तीहरु बसालिए नेपालमा घर जग्गा सहितको सुविधा दिएर वंशजको नागरिकता दिइयो । त्यस्तै ३० जून १९७६ सम्म हङकंगमा जन्मेका पहाडी मूलका ब्रिटिश नागरिकको सन्तानलाई आदेश जारी गरेर नेपाली नागरिकता दिइयो, तर तिनीहरु इङ्ल्याण्डमा बसोबास गर्न हिंडेकाले आज पनि दोहरो नागरिकताको उपभोग गरेका छन् र नेपाल सरकार जिल्ल परेको छ ।

त्यस्तै भारतको आसाम, दार्जिलिंग र गढवाल कुमायूका साथै भूटानका व्यक्तिले खस भाषाभाषी भएकै आधारमा र कतिपय तिब्बतीले अनुहार कै आधारमा, कोहीले नीति बमोजिम र कतिपयले झुक्क्याएर वा भ्रष्टाचारबाट वंशजको नागरिकता पाएका छन् ।

२) २०३३ को संशोधन हुंदा नागरिकता टोली गाउँमा कार्यरत रहेकै अवस्था हुनाले टोलीले काम गर्न बांकी रहेको क्षेत्रमा वंशज र जन्मसिद्ध को समेत अस्थायी निस्सा बाँड्यो । पहिले काम भ्याई सकेको गा.वि.स.मा जो छुट्यो, छुट्यो ।

३) नागरिकता भन्ने चीज नोकरीवाला अथवा जग्गाधनीकोलागि हो भन्ने धारणा र व्यवहार रहेकोले नागरिकता टोलीमा घरमुली जग्गाधनी र जागिरका इच्छुक बाहेक अरुले नागरिकता लिन आवश्यक ठानेनन् तर जब मतदाता नामावली लगायत धेरै काममा नागरिकताको माँग हुन थाल्यो तब नागरिकता नलिएकाहरुले नागरिकता माग्दा, नागरिकहरुले त पहिलो टोलीबाट नागरिकता लिइसके यी त नक्कली,बनावटी र पछि भारतबाट आएका हुन् भन्ने धारणाको विकासले गर्दा सरकारीतन्त्रबाट तिरस्कृत जनसंख्यालाई कुरा जति पुरानो हुँदै गयो त्यति नै कठिन हुँदै गएको हो ।

४) २०२० को नागरिकता ऐनको संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकता रोजी सक्ने म्याद २०३७ चैत्र मसान्त तोकिएको थियो । तर म्यादको कुरा प्रचारमा आएन । नागरिकता रोज्नु को तात्पर्य ‘मेरा आमा बाबु विदेशी भएकाले वंशजको नाताले म विदेशी ठहरिने भए पनि जन्मको आधारले मैले नेपालको नागरिकता रोज्दछु” भन्ने अर्थ हो । यसरी यहाँ आफ्नै प्राचीन निवासीहरुलाई विदेशी मानियो र त्यही कुरा लेख्न लगाइयो । टोली समक्ष उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिको टोली फिर्ता पछि काम सकियो भन्ने अर्थ लगाइयो । त्यस बेला समस्याको गम्भीरता बुझेर समाधान नगरिएकोले यी छुटेकाहरुसँग २०६३ को आन्दोलनमा अरुहरु पनि समावेश हुन सजिलो हुन पुगेको थियो ।

५) २०६३ मा बनेको ऐनको दफा ४ (१) मा २०४६चैत्र मसान्त भित्र जन्मेकोलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनिएको र यो ऐनमा पनि दुइ वर्षको म्याद अर्थात २०६५ सम्म नागरिकता लिन सक्ने म्याद दिइएको थियो तर थप म्यादमा काम गरिएन, काम गर्ने वातावरण नै रहेन । टोलीहरुले छुटहरुको र नाबालकको नाम दर्ता नै नगरेकाले एउटै आमा बाबुका सन्तान कोहि नागरिक र कोहि गैरनागरिक भएका छन् । समस्या बांकी रह्यो, जस्को आडमा पुनः थप भएकाहरु आन्दोलनका साथी बन्न सजिलो हुने भएको छ । नीति निर्माताहरुमा सूझबुझको कमी र कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवारीको बोध नभएको र हतार हतारमा काम सकिने प्रवृत्तिले गर्दा यो देश निरन्तर आन्दोलनको चपेटामा परेको छ ।

६) २०७२ सालको संविधान को प्रारम्भिक मसौदामा तत्कालीन समस्याहरुको सम्बोधन हुन सक्ने केही कुराहरुको उल्लेख रहेता पनि जारी भएको संविधानमा ती सबै कुराहरु परेका छैनन् जसले गर्दा समस्याहरुको समाधानमा अझ कठिनाई देखिएको छ ।

७) नेपाल सरकारले यस संवेदनशील समस्याको समाधान हुने गरि, को नागरिक र को अनागरिक हुने ? भनेर एउटा ठोस नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । विभिन्न समयका सरकार र तिनका नीति निर्माताहरुले हाकिमी र हुकुमी पाराले काम गर्नेगरेकाले तिनी पछिका कार्यकारीहरुले अन्यौलको स्थितिमा आफ्नो शिक्षा,संस्कार र बुझाईको आधारमा स्वविवेकीय निर्णय गर्ने गरेका छन् । काममा एकरुपता नहुनाले समेत थुप्रै समस्याहरुको सिर्जना भएका छन् ।

८) नागरिकता दिने काममा संलग्न हुने जनप्रतिनिधि, सिफारिसकर्ता र कर्मचारीलाई सरकारको नीति, समय समयका निर्णय र विभिन्न समयमा अपनाइएका नागरिकता वितरणको विधि प्रक्रिया, यहाँ सम्म कि २०३२ सालदेखि लागुभएको नागरिकता नम्बर तथा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर आदि विषयहरुमा तालिमको नितान्त अभाव रहेकोले जथाभावी भएको छ । कथम् कदाचित कुनै तालिम दिइन्छ भने मंत्रालय स्तरमा विषय विशेषज्ञ राखने चलन नभएकोले तालिम दिने अधिकारीलाई समेत सबै कानून र नीति निर्देशनका कागजपत्रहरुको सुव्यवस्थित सुरक्षाको अभावमा यथेष्ट ज्ञान छ भनि ठोकुवा गर्ने अवस्था देखिदैन ।

९) जिल्ला प्रशासनहरुमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयका अभिलेख रजिष्टर र कागजपत्रहरुको आंकडा र तथ्यांक नराख्ने, रीतपूर्वक फाइलिंग नगर्ने, सालतमामी र सालबसालीका कागज फाइल नछुट्याउने, पंजिका नबनाउने र बरबुझारथ नै नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आफ्नो हातमा कागज रहे सम्म मात्र वास्ता गर्ने र काम सकिएपछि फाल्ने प्रवृत्ति र गैर जिम्मवारीपनले गर्दा अभिलेख च्यातिएका, बेपत्ता र अस्तव्यस्त छन् र खोजेको कागज भेटिनु भनेको सौभाग्य मात्र हुन सक्दछ, जसले गर्दा जालसाज गरेर नागरिकता लिनेलाई लाभ र वास्तविक नागरिकको कागजपत्र हराएर दुख पाई रहेका छन्। भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनेको छ ।

१०) नेपाल सरकारले नेपाल आउने व्यक्तिहरुको र काम गरेर बस्नेहरुकोलागि कानुन बनाएर विधिवत रेकर्ड नराख्ने गरेकोले यो खुल्ला सिमाना भएको र सानो देशको लागि ठूलो समस्या बनेको छ । यही गल्तीका कारणबाट आज यो देश अवान्छित र अनुत्पादक, अझ प्रतिउत्पादक भन्दा पनि फरक नपर्ला, आयातित जनसन्ख्याको बोझ उठाउन बाध्य छ । यस्तो रेकर्ड राख्न कुनै सन्धि समझौले बाधा दिदैँन होला । यो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै जाने हो भने अब पहिलेकोभन्दा अलग किसिमका, अलग किसिमको संस्कृति, मूल्य –मान्यता, प्रशिक्षण र सोंच बोकेर थपिदै गएको जनसंख्याबाट उठने माग र भविष्यमा सुरसाको मुख झैं विकराल हुने समस्याको निकाश खोज्ने काम कठिन हुन सक्दछ । यो विषय देशको सम्प्रभुता, अखण्डता, नागरिकहरुका बीचको पारस्परिक सम्बन्ध र शान्ति र सुव्यवस्था संग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित छ । यसलाई उपेक्षा गर्नु अपराध हो ।

११) नेपालका सत्तासीनहरु समेतका पढेलेखेका मानिसहरुले इतिहास पढे पनि सम्भवतःहृदयंगम गर्दैनन् । तिनले यो देशका गोपाल, महिषपाल, लिच्छवी,मल्ल,शाह, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायतका हिन्दू र मुसलमानहरु विभिन्न कालखण्डमा भारत बाटै आएको र मगर, गुरुंग, राई, लिम्बू आदि किराती तथा शेर्पा आदि मंगोलिया तिरबाट आएको र नेपाल (काठमाण्डौ उपत्यका) आवाद गुलजार भएको तथा जुम्ला, दैलेख र गोरखाका राजवंश र मानिसहरु भारत बाटै आएको तथा नेपालको तराई क्षेत्र जनकपुर, कपिलवस्तु,विराटनगर आदि तराईका राज्यहरु त झन् त्रेता – द्वापरका पौराणिक धरोहर हुन्,पृथ्वी नारायण शाहबाट एकीकरण गरेर विविधतामा एकता स्थापित भएको हो, साथै बांँके,बर्दिया कैलाली र कंचनपुर सन १८६०मा ब्रिटिश सरकारले जंगबहादुरलाई उपहार दिएकाले तराईवासीहरु यहाँकै प्राचीन निवासी हुन् भन्ने कुरा बिर्सेर विकृत मानसिकता र शोषक प्रवृत्तिले ‘तराई बासीहरु नेपालका मूल निवासी होइनन्, हिजो अस्ति मात्र आएका हुन्’, भन्ने चिन्तनले नेपालको प्रायः धमिलिएको राजनीतिक वातावरणमा निर्वाध रुपमा थप हुँदै आएको जनसंख्यासँग आदिवासीहरु समेतलाई मिसाई २०३३सालमा ‘जन्मसिद्ध’ नागरिकता को अवधारणा ल्याएको स्पष्ट नै छ । जुन विषबिउ आज रुख भएर झाँगिन पुगेको छ ।

१२) वर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को (क) मा संविधान जारी हुँदाका बखत, वंशजको नागरिकता पाएकाहरु वंशजको नागरिक ठहरिने भनेको छ ।
धारा ११ को उपधारा २ को (ख) मा कसैको जन्म हुँदाका बखत उसको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने उ पनि बालिग भएपछि वंशज को नागरिकता पाउने उल्लेख भएकोले २०७२।६।२ सम्म जोसुकै व्यक्तिको आमा वा बाबु मध्ये एक जनाले जुनसुकै किसिमको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको संतान वंशजको नागरिक हुने भन्ने कुराले धेरे समस्याको समाधान गर्न सक्थ्यो ।

तर त्यसैको तल धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले ‘जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको’ नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने मात्र उ बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने छ भनिएकोछ ।

यस बाट सर्वप्रथम त धारा ११(२) मा लेखिएको ‘नागरिक’ शव्द नै विवादित हुन पुगेको छ र दोश्रो कुरा यो उपधारा ३ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्म को आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक को सन्तान’ भन्ने शव्दावली प्रयोग भएकोले यो शव्दावलीको नागरिकता त २०६३ सालको ऐन नियम अनुसार वितरण भएको हुंदा यी नागरिकहरु त जन्मसिद्ध पनि होइन रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

यसबाट नागरिक नागरिकका बीच विभेद बनाई राख्ने र समास्याको स्थायी समाधानमा नजाने मनसायले २०६३ साल मै धूत्र्याइ गरेर काइते शव्दावलीको प्रयोग गरेर कानून निर्माण भए र २०७२मा यसलाई निरंतरता दिएको कुरा छर्लंग हुन आएको छ ।

जन्मसिद्ध भन्ने शव्द २०६३ मा किन राखिएन भन्ने हकमा हेर्दा, २००९ को कानून र बडाहाकिम, मजिष्ट्रेटहरुले कुनै विभेद नगरेर सबैलाई जन्मसिद्ध भनेर प्रमाण दिएको र २०२० को संशोधित ऐनमा बंशज र जन्मसिद्ध दुइ किसिमले नागरिकता दिए पनि २००९ को ऐन को व्यवस्था खारेज नभएको कारणबाट यी दुवै त एउटै कुरा हो भनेर (२०) पितृ सत्तात्मक देश र समाजमा, अझ नेपालमा त हिन्दू र मुश्लिम तथा अधिकांश जनजातिहरु पनि पितृ सत्ता र हिन्दू विधिबाट निर्देशित मान्यता बोकेकाले यो मान्यतामा बाबुको स्थान प्रमुख रहेको हुँदा सिद्धान्ततः बाबु वा पतिले पाएको नागरिकतामा सन्तान र पत्नीको नागरिकता निर्भर हुनै पर्दछ । तसर्थ बाबु जुनसुकै किसिमको नागरिक भए पनि र आमाले पतिको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेपनि, सन्तानले नागरिकता पाउने हक हुन्छ । यसको विकल्प खोज्नु भनेको देश र जनतालाई धोका दिनु हो ।

१३) अन्यथा अवस्था परेमा बाहेक, उक्त बुँदा नं.१५को व्यवस्थामा,सिद्धान्ततः स्त्री जातिको नागरिकतामा विवाद नआउनु पर्ने हो । यीनी कि त बाबु, कि त पतिको नागरिकता को आधारमा नागरिक ठहरिनु पर्दछ । किसिम वंशज होस या अंगीकृत । बांकी समस्या,व्याख्या र प्रमाण को कुनै अर्थ रहँदैन ।

१४) वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा आजभोलि पतिको नागरिकता, विवाह दर्ता र सिफारिस आदिका साथै भारतीय बाबुको राशन कार्ड मागिने गरेको देखिएको छ । यो कुन नियममा छ ? भारत संघ राज्य हो । उसको प्रत्येक राज्यमा राशन कार्ड बन्छ ? के राशनकार्ड, मतदाता नामावली आदि विशाल भारतका प्रत्येक नागरिक संग हुन्छ ? त्यहाँ यस्ता प्रमाण राख्नै पर्ने हाम्रो जस्तो नियम छ ? नेपाल मै स्थायी बसोबास गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै प्राविधिक कारणबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन र भारतमा उसको केही छँदैछैन भने नेपाली नागरिकसंग विवाह भएकी निजकी छोरीले कस्को राशन कार्ड दिने ? उसले आफूलाई भारतीय व्यक्ति की छोरी भन्नु र पति को नागरिकता सहितका कागज पेश गर्नु पर्याप्त छ छैन ? भारत बाहेक चीन र अरु देशका महिलासँग कस्तो प्रमाण माग्नु पर्छ ? नेपालको कार्यालयले विदेशको फलानो प्रमाण भनि तोकेर माग्न मिल्छ ? विदेशको प्रमाणलाई नेपाल कानुनले कुन हदसम्म मान्यता दिन्छ ?नागरिक माथि कस्तो प्रमाण प्रस्तुतिको भार हुन्छ र कुन प्रमाण माग्नु हुदैन ? राशनकार्ड पेश गर्न नसक्नेलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन इन्कार गर्ने अधिकार छ ? यी सबै कुरा नेपाली अधिकारीहरुलाई जानकारी गराइएको छ छैन ?

नागरिक समाजबाट उव्जाइएका समस्याहरु:
१) हाम्रो पुरानो,परम्परागत समाज सत्यमा अड्ने र अधर्म देखि डराउने संस्कार भएकोले नेपालमा पहिले देखि रहेबसेका भारतीयहरुले पनि नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो विवरण स्वेक्षाले बताउँदा कानून र समाजको डर मान्ने र झुठो नबोल्ने गरेको कुरा भूमि सुधारमा प्रस्तुत मोही र पारिवारिक लगतले नै देखाउँछ ।

तर २०६३ को ऐन कार्यान्वयनकोलागि नागरिकता टोलीहरु खटिदा समाजमा झूठ जालझेल र फटाही सर्वाेपरी भयो । नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएको एक जनाको लागी ५ जनाले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणको फोटोकपी दिएर सिफारिस गर्ने क्रममा ती फोटोकपीका थुप्रै कपीहरु बनाई गैर व्यक्तिहरुको निवेदनमा समेत समावेश गरी जुन तरिकाले राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आफनो दललाई स्याबासी दिलाउन र अनुयायी बनाउनलाई प्रतिस्पर्धा गरी अन्धाधुन्द सिफारिस गरेर नागरिकता दिलाए, कुनै कर्मचारीले आनाकानी गर्दा हप्काए र कसैको नागरिकताको छानबीनको कुरा उठाउंदा जसरी रोकावट, ढाकछोप र धम्की दिए ? यी कुराहरु कसैबाट लुकेको छैन । नेपाल प्रति शून्य सद्भाव र अन्तै घरजम भएका तर नेपालमा साना तिना व्यवसाय गर्ने थुप्रै मानिसले तथा नेपालमा आउँदै नआएको मानिसले समेत मानवहुलाक द्धारा नागरिकता लिएका छन् ।यो लेखक स्वयं छानबीनकर्ता र तमाम अनियमितताको प्रत्यक्षदर्शी असहाय साक्षी हो ।

२) नक्कली नागरिक बनेर प्रमाण लिएका विभिन्न समयमा छापामा आएका भारत उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जिलिंग,आसाम,पाकिस्तान, बांगलादेश,भूटान या तिब्बती मानिसलाई तिनको भाषा भेष मिल्ने नेपाली नागरिकहरुले ढाँटेर नेपाली नागरिकता दिलाउने गरेका दृष्टांतहरु छन् । यसमा यदाकदा कर्मचारीहरुसमेतको मिलोमतो हुने गरेको छ ।

समाधान का उपाय:
घाउ पुरानो हुँदै सडदै गएपछि क्यान्सर हुन्छ यस कारण एक पटक पीडा सहनु परे पनि रोगको समूल नाशको लागि अप्रेशन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अवगुणी जनसंख्या निरंतर भित्र्याउँदै कलह र युद्धको सम्भावना बढाई रहनु भन्दा एक पटक अप्रिय भए पनि कठोर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । यसमा निम्न उपाय गर्नु राम्रो हुने देखिन्छ ।

१) संयुक्त राष्ट्र्संघको मान्यता अनुसार विश्वको कुनै पनि व्यक्ति नागरिकता विहीन हुनु हुँदैन । अर्थात विश्वको कुनै एक देशको नागरिक हुनै पर्दछ । जस अनुसार कुनै पनि देशमा जम्मा जम्मी दुई किसिमको मानिस – (नागरिक र विदेशी) को निवास हुन सक्दछ । तर हामी कहाँ नेपाल कानून र व्यवहारको गडबडीले गर्दा (१) नागरिक, (२) विदेशी र (३) नागरिकता नभएको नागरिक । यो तीन थरीका व्यक्ति देखिनु राम्रो कुरा होइन ।

२) सिद्धान्त र विश्व राज्यहरुमा जन्म मात्रको आधारमा नागरिकता दिनु राम्रो मानिदैन, यो नितान्त संकटकालमा एक पटक प्रयोग गर्न सकिने औषधि हो र यसका साथमा थप आधारहरु राखिनु पर्दछ । तर नेपालले यसैलाई दैनिकको भोजन जस्तो बनाएकोले समस्या खडा भएको हो ।

३) संविधानको विभेदकारी धारा ११ को उपधारा (३) खारिज गर्नु पर्दछ ।
यो देश विदेशिएका युवाहरुको कमाईमा थामिएको छ । तिनीहरु देशमा काम, दाम र असल शिक्षा नपाएर विदेशिएका हुन् । तिनले विदेशमा बस्दा विदेशीको नियम कानूनको पालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको हुनाले त्यहाँ बसुन्जेल राम्रो परिस्थितिको निर्माण र अनुकूलनकालागि ग्रीनकार्ड र अस्थायी नागरिकता जस्ता प्रमाण लिनु पर्ने बाध्यतामा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर संविधानको धारा १४ को औचित्य र आवश्यकतामा विचार गर्नु पर्दछ । यो धारामा सार्क देशको नागरिकता लिएको र अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका नेपालीे नागरिकहरुका बीचमा ठूलो विभेद गरेकोले यो धारा खारेज गर्नु पर्दछ । अन्यथा आफ्नो उपयोगी जनसंख्याको देश निकाला र अरुको अनुपयोगी जनसंख्याले देश भरी भराउ हुँदै गएमा भविष्यमा राष्ट्रिय संकट खडा हुने कुरामा दुइ मत हुन सक्दैन।

४) वंशज,जन्मसिद्ध वा जन्मको आधारका नागरिकको साखै दाजु भाई दीदी बहिनीहरु जो नागरिकता देखि वंचित छन् तिनलाई नागरिकता दिएर र नाम दर्ता गरेर राख्नु पर्दछ ।

५) अंगीकृतका सन्तानले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका छन् र नेपाली नागरिकता रोज्छन् भने तिनलाई नागरिकता दिनु पर्दछ ।

६) नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिका बाबु आमाहरुले नागरिकता नलिएर बसेका रहेछन् भने तिनलाई उचित र न्यायसंगत किसिमको नागरिकता दिनु पर्दछ ।

७) आफ्नो घर जग्गा जमीन, स्थायी व्यापार आदि केही नभए पनि ज्याला मजुरी गरी बसेका प्राचीन निवासी र तिनका सन्तान यदि नागरिकता देखि वञ्चित छन् भने तिनकोलागी सोच्नु पर्दछ ।

८) धर्म वा जाति परिवर्तन र स्वेक्षाले विवाह गरेको कारणबाट परिवारसंग रिसीबी भएर सनाखत, सिफारिस गर्न इन्कार गर्ने र प्रमाण नदिने अथवा स्थानीय निकायमा दबाव पर्ने कारणबाट नागरिकता प्रमाण पत्र लिन नसकेकाहरुको लागी कार्यालयबाट आवश्यक छानबीन गरेर नागरिकता दिनु पर्दछ ।

९) यति काम गरी सके पछि यी बाहेक अरुलाई नागरिकता वितरण हुने छैन भन्ने अभिप्रायले संविधानमा वंशजको मात्र स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्दछ र सम्मान र राज्यकैलागि नितान्त आवश्यकता बाहेक अंगीकृतको व्यवस्थालाई कठोर बनाउनु पर्दछ । देशमा नागरिक र विदेशी दुइ थरीका मानिस मात्र हुनु पर्दछ । त्यस पछि देशका सिमानाहरुमा विदेश आवत जावत गर्नेको पूर्ण लगत अध्यावधिक राख्नु पर्दछ ।

१०) यो देश बिना पर्खालको घर जस्तो छ, । यहाँ, कहाँबाट के गर्न को आयो ? कति बस्यो ? फर्केर गयो गएन ? फर्कने हो कि होइन ? कसैलाई केही थाह छैन । आफ्नो र पराईको पहिचान नै छैन ?कस्को र कस्तो देश ? उत्तर छैन । यस कारण नेपाल सरकारले घरको आवश्यक बारबेर गर्नुका साथै छिमेकी संग निर्वाध आवागमन भएपनि आवागमन सुनिश्चित हुने ढोका भने बनाउनै पर्दछ र स्थानीय निकायहरुमा नागरिक र गैरनागरिकहरुको अद्यावधिक पारिवारिक लगत राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकताका साथै अन्य धेरै काम कुरामा सुविधा हुने देखिन्छ ।